ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ 12–13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ 18ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ, ਖਾਦਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਹਨ।
2026 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ 2026 ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਲਚੀਲਾਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਪੁਲ’ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ BRICS-2026 ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ
