ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੱਕ
ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਹ-ਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ “ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ”ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ” ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ—
“ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਉਹ “ਤਵਾਰੀਖ਼ “ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?”
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ” ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। “ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਗਡਰਾਈਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕੰਬਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੁਜ ਭੇਡਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉੱਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਲਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਕਾਹਦਾ”
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਈ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-
“ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?”
ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਬਜਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। “ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦਾ ਹੈ “
ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਾਏ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ—ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦਾ ਦਰਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਆਧਾਰ ਭੂਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ , ਪੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ (ਬਣਾਉਟੀ) ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ – ਕਾਬਲੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ / ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ—
“ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?”
ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—
“ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?”
ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਰਹੇ?
ਜੇ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵੋਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਵੋਟਰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ।” ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਛੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਤਸਦੀਕਹੁਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੋਣੀ ਬਹਿਸ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਮਲਾ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ—ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਸਦੀਕਹੁਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ— ਨੇਤਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ— ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ— ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਚੋਣੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ।
ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ—ਇਹ ਨਹੀਂ।
ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਇਹ ਪੁੱਛੋ।
ਭਾਸ਼ਣ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ—ਇਹ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟਿਕਿਆ—ਇਹ ਦੇਖੋ।
ਪੋਸਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ—ਇਹ ਨਹੀਂ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ—ਇਹ ਦੇਖੋ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ—ਇਹ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—ਇਹ ਪੁੱਛੋ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜੋਸ਼।
ਵੋਟ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਜਨਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ—
“ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ?”
ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ?”
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਗਲ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਚੋਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ—ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਣਾ ਹੈ ,
ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ
ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—
ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਵੋਟਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ”
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)
