ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਅਧੂਰੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2,353 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 250 ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,686 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,424 ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ, ਲਗਭਗ 42.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੁਸਤਕਾਲਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ।
1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 931 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 50 ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 160 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 17 ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1,091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੀ ਜੱਜ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਯੋਗਤਾ, ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ: ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥਕ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈੱਟ ਜਾਂ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਭਰਤੀ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 20 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਛੱਡਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)
