ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ “ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ “ਸੁਪਨਾ” ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਸੰਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 190% ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ , ਜਿਸ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ . ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ।
– ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਇਨਾਮ.
– ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਡੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ “ਵਿਭਿੰਨਤਾ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਟਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
📌ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ -ਲਿੰਕਡ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ।
-📌ਫ਼ੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੇ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੁੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ/ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਫ਼ੀਮ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 15.4% ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਨੀ। 2015 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਹੇਠ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 4,600 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ 20,000-30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ / ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ।
– ਸਕੂਲ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਘਟਾਉਣਾ।
– ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲ।
ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ-ਤੋਂ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਟੁੱਟਿਆ-ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ . ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ:
– ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ (ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ।
– ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਲੋੜ ਹੈ:
– ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
– ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ .ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧਨ-ਸੋਖ (ਆਸਾਨੀ) ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲ-ਸਰੋਤ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹੁਨਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ .ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ .ਪਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲੇਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼
9855221193
