ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨਾ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੰਪੋਸਟ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਮਲਚਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਰਿਵਰਸ ਪਲਾਊ ਤੇ ਮਲਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
