ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ 2026 (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ PSB Confluence 2026 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯਮਿਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯਮਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕਿਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ FPOs, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ RuPay-UPI ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
