ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ): ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੱਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ (ਐਡਿਟ) ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ੀਰ ਗਲਤ ਕੀ ਸੀ।”
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1984, 1995 ਜਾਂ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (I&B) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਿਲਮ ਕੋਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ (Theatrical Release) ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. (ANI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “‘ਸਤਲੁਜ’ ਕੋਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ RSVP ਤੇ ਮੈਕਗਫਿਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ (MacGuffin Pictures) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਿਕਾ ਵਿਦਿਆ ਓਹਲਿਆਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
.){kind=link}