ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ): ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕੋਰੀਆ (DPRK), ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (IFS) ਦੇ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਬੋ ਵਰਡੇ (Republic of Cabo Verde) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੈਨ, ਆਲੀਆਵਤੀ ਲੋਂਗਕੁਮੇਰ (Aliawati Longkumer) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 16 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ (ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਬੰਧੀ) ਸਬੰਧ ਮਾਰਚ 1962 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1968 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਸਬੰਧ 10 ਦਸੰਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1950-1953 ਦੇ ਕੋਰੀਆਈ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ 9-ਮੈਂਬਰੀ ‘ਨਿਊਟਰਲ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਤੱਟਸਥ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐਸ. ਥਿਮੱਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ (POWs) ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਫੌਰਨ ਆਫਿਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ (FOC) ਦੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪਨਮੁੰਜੋਮ (Panmunjom) ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ (Pyongyang) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਕੋਰੀਆਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਨੋਈ ਵਿੱਚ 27-28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ-ਉਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।








