ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 157 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 153 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਨੂੰ ‘ਅਤਿਅਧਿਕ ਦੋਹਣ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਨ-ਕਣਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 83,002 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 10,909 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ, ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਵਰਤੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਦਮੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕ 76 ਰਿਹਾ, ਜੋ 2020-21 ਦੇ 68 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਵਿਕਾਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਪ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਰਖ ਹੈ।
ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
