ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਸਟਰ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਵੰਡ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਹੁਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1,013 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਸਸੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮੁੱਕਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੋਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
