5 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਨੇਪਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ । 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਬਾਢ਼ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ 1,250 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 4,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 387.5 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 2.56 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗ੍ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਊਰਜਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਰਖਾ, ਭੂਗੋਲ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭੂ-ਸਖਲਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ”, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾੜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਧੱਸਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਦਰਿਆਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਢ਼ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦਰਿਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਉਹ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ / ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੂ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਜੇ ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਮੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹਾਨੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੋਈ ਘੱਟ…..ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ, ਸੁੱਕੇ, ਅਤਿਅਧਿਕ ਗਰਮੀ, ਭੂ-ਸਖਲਨ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕੀਮਤ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ (ਨੇਪਾਲ) ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ—ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼
9855221193
