ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਹਰ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025’ ਤਹਿਤ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੂਰ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਸਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
