ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS) ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ECINET ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ SIR-ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ TCS ’ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ECI ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਟਾਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਤੋਂ ਵਾਧੂ SIR ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Registration of Electors Rules, 1960 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ECI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ SIR ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ECINET ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ IIT/IIIT ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। INDIA ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ “Save Democracy March” ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ECINET ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
