ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ECI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ECI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ECI ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ECI ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ Representation of the People Act, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ECI ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
