ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ-ਬਿਊਰੋ ): ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੋਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 14 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL) ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IOCL, HPCL, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਨਯਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੋਲ ਵਾਲਾ ਈਂਧਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 26 ਤੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ E20 ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੇ ਮਿਆਰ IS 17021 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ 2005 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2024 ਤਹਿਤ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਛੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ
ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅੰਦਰ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਈਥਾਨੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।
