ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਵੰਡ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 154 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਣਵੰਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ) ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
