ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:30ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੰਬੀ, ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।”
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। “ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
