ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
