ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. [ਅਮਰੀਕਾ], 22 ਸਤੰਬਰ. 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਪਾਸ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੀਵੀ ਪੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. (CNN), ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨਾਓ (MS NOW) ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕੋ (Politico) ‘ਤੇ “ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼” (ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ (ABC News), ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਿਊਜ਼ (CBS News), ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ (Fox News) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ (NBC News) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਟੀਵੀ ਪੂਲ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ : ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਰੀ (ਰੋਟੇਸ਼ਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਵੀ ਪੂਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੋਟਨ ਨੇ ਪੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪੀ ਪੂਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ (First Amendment) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ., ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨਾਓ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ’ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੱਖ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ (Truth Social) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ “ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼” ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
