ਪੰਜਾਬ:2ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਸਕੀਮ-2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1952 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ EPF ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸੀ (Partial Withdrawal) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ EPF ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਜ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਕਮ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
EPF ਸਕੀਮ-2026 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਈ-ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਨੁਪਾਲਨਾ (Digital Compliance) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ (Portability) ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ EPF ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
