ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 190 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਸੀਬੀ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ: ਏਸੀਬੀ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਈਸੀਬੀ ਦੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 138 ਟ੍ਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਈਸੀਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 138 ਸਫਲ ਟ੍ਰੈਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ‘ਹੌਟਸਪੌਟ’ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ: ਈਸੀਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਈਸੀਬੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਈਸੀਬੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟੱਚ ਨਾਲ ਈਸੀਬੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਓਟੀਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਪ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਰਕਮ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
