ਹਰਿਆਣਾ, 8 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਮਰੀਟਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ IIT ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ IIT ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ IIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ IIT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (NIT), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ IIT ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ IIT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਵਾਨੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ IIT ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
