ਭਿਵਾਨੀ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ/ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੀਲਡ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਕਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਟੂ ਲੁਹਾਰੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?: ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰੇਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
