ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 ( ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ , ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ₹5,000, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ’ਤੇ ₹10,000 ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ₹15,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਰਟਲ-ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐਮ ਨੇ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐਮ ਦੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ₹5,000, ₹10,000 ਅਤੇ ₹30,000 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ—ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਨੁਸਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਮਸ਼ੀਨ, ਬੇਲਰ, ਸ਼੍ਰੈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
