ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ, ਮਰਦ ਸਹੇ ਆਖਿਰ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ.
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ਼, ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜੰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਕਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੀੜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਫਰੋਮ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ , 2005 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(a) ਵਿੱਚ “ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ” ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਸੰਕਟ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—“ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ?” ਇਹ ਸੋਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਿਆਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ 51.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ, 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਿੰਸਾ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦਸ ਦੇਣਗੇ ? 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਯਾਯਾ ਸੰਹਿਤਾ(ਬੀਐਨਐਸ), 2023 ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿੰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿੰਗ-ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਲੀਪਣ / ਚੁੱਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਹਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ , ਧਮਕੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਤ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ , ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ, ਬਲੈਕਮੇਲ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ “ਮਰਦਾਨਗੀ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਾਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਿਆਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਡਰ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ? ਲਿਕਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ “ਔਰਤ ਬਨਾਮ ਪੁਰਸ਼” ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ, ਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ:
ਪਹਿਲਾ— ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇਦਾਰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਿੰਗ-ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਬਣਾਏ।
ਦੂਜਾ— ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਤੀਜਾ— ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ।
ਚੌਥਾ— ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਚਿਤ ਹੋਣ।
ਪੰਜਵਾਂ— ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ—“ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ” ਦੀ ਥਾਂ “ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਵਾਲੀ ਸੋਚ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹਰ ਹੰਝੂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ “ਮਰਦਾਨਗੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਰਕਾਰ: “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ?”
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)
