ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਾਲਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧੁਰੇ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੰਜਲਦਾਰ , ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਫ਼ਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਤਹਿਤ , ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 9.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ, ਤਰਲਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਥਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ : ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ—ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ:
ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ—ਜੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ—ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਰੂਪ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੰਸੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਤੀਜਾ—ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਲ:
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਣਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਚਿਨ ਕੋਈ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ ਜਾਂ ਚੀਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਮਾਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਮਰਾਜ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ :
* ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ।
* ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।
* ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯਮ।
* ਡਾਟਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ।
* ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
* ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ:
ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ:
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ:
ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭ:
ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਨਿਰਯਾਤਕ, ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ:
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਲਚੀਲਾਪਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ:
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਠਜੋੜ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ-ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਾਂਝੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ, ਕਰੰਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ?: ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ , ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ “ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ” ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ —ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ , ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕਰੰਸੀ ਵਪਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਲਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ—ਸਭ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਏ।
ਅਤੇ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ, ਇਹ ਡਾਲਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕਛੱਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ , ਆਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ। ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੈ
“ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ?”
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼
9855221193
