ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ( ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਇਹ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਲਖਵਾਰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਰੇਣੁਕਾ ਜੀ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਰਗੇ ਜਲ-ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪਾਰਵਤੀ-ਕਾਲੀਸਿੰਧ-ਚੰਬਲ ਰਿਵਰ ਲਿੰਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਨਰਮਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਨ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲਖਵਾਰ ਅਤੇ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਾਊ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪਿਛਲੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਗਦੀ ਟੋਂਸ ਨਦੀ ‘ਤੇ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1,476 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸਵੱਛ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਹੋਈ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ” ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
