ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ, ਫੋਟੋਆਂ, ਉਦਘਾਟਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੋਟੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ—ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਬਣੀ? ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਖਰਚ ਹੋਈ? ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ।
ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ, ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਬਜਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੀੜ ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
