ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਝ -ਬੁੱਝ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪੜਚੋਲ , ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਬਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਰੋਤ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ”। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸੱਚਾਈ , ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ—ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ—ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ /ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਧੱਕਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ , ਹਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਿੱਧ ਪਦਰੀ ਨੀਤੀ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚੋਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ , ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਹੁੰਚ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਆਡਿਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕ ਐਲੈਕਸਿਸ ਦ ਤੋਕਵਿਲ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਬਹੁਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲੁਭਾਵਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿਤ-ਸਮੂਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੀਲਾ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਵੀਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੁਨੇਹੇ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਡਰ, ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਝੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਯੋਗ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਜਮ , ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

1. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ: ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ।
2. ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਪਯੋਗ ਸਮੀਖਿਆ।
3. ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਜਾਂਚ, ਚੋਣ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ।
4. ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣਾ।
5. ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ: ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ।
6. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ: ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
7. ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।
8. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)