ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਏ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ, ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆर्थिक ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 166 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,309 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.66 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਏ.ਵਾਈ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.), ਰਾਜਪੱਤਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ, ਸਾਝੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਾਂਗਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
