ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕੀ ਵਾਲੇ (ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ) ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਰੇਵਿਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪੜਛ, ਸੂਣਕ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਨਗਲ, ਬੜੀ ਨਗਲ, ਪਰੌਲ, ਸੀਸਵਾਂ, ਪੱਲਣਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਂ, ਬੂਰਾਨਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ (ਕੰਟੈਂਪਟ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ (PILs) ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2004 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਸਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PLPA), 1900 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਫੋਰੈਸਟ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
