30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ, ਮਿਲੇਗਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ, ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ
ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ hrex.gov.in ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ: ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
