ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ/ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ (MoM) ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਮਓਐਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਟੀਚਾ/ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਏਟੀਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ/ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟਡ (ਪੂਰਣ), ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਧੀਨ), ਓਵਰਡਿਊ (ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ), ਨਾਟ ਸਟਾਰਟਡ (ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਨਾਟ ਫਿਜ਼ੀਬਲ/ਇਸ਼ੂ ਰਿਕਵਾਇਰਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ (ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ/ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੋਰਟਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਫ਼ੋਟੋ, ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਏਟੀਆਰ ਐਮਓਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਏਟੀਆਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ATR ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ, ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸੋਧਿਆ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਪੇਸ਼ਿਕਤ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਏਟੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੋਰਟਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸਓਪੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅੜਿੱਕਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ/ਫ਼ਾਰ ਫਰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਡਾ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨੋਟ, ਐਮਓਐਮ, ਏਟੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
