ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਕਾਲਜ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.), ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1922 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.), ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ (ਓ.ਟੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 58.93 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਨਿਗਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 58.93 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 178.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
423 ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 423 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ., ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਵ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉੱਦਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਦੈਵ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਮਾ ਬਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
