ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਗਸਤ, 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮ’ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਣੇ–ਗੁਜਰਾਤ–ਚੇਨਈ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਮੁੜ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
40 ਤੋਂ 303 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 303 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਈਵਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ AI ਦੀ ਮਦਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਟੈਰਿਫ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡਾਟਾ, ਰੂਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
