1,128 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ
ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ( ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੂਹਿਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19.91 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 32,679 ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 123.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸਿਹਤ, ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 93,870 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 87,770 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,337 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ 2.31 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3,478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ-ਸਾਰਟਿਡ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਢਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ-ਸਾਰਟਿਡ ਸੀਮਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਐਕਟ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 138 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਗ ਨਿਦਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਲ.-2 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੁਸੇਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਈ 2026 ਤੱਕ 13.86 ਲੱਖ ਵੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਊਵੰਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 619 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ/ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸਿਤ ਗਊਵੰਸ਼ ਲਈ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 228.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ 707 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗਊਸੰਵਰਧਨ ਐਕਟ-2015 ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 22010 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,902 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 825 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਮਿਨੀ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,016 ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 324 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਮਿਨੀ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਉੱਨਤ ਨਸਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲਾਹੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 21,521 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਰਾਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਪਾਲਣ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 14,512 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਕਯਾਰਡ ਕੁੱਕੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 50 ਚੂਚੇ, 2 ਫੀਡਰ ਅਤੇ 2 ਡ੍ਰਿੰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5,230 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
