ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 11 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 51,907 ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6,522 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 88 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਗਣਨਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 74,800 ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਗਣਕਾਂ) ਅਤੇ 12,650 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ (ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ) ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 34 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 203 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਦੀ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌਂ-ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛੁੱਟਣ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਹਰੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰੇਜ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਦੋਹਰੀ ਗਣਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ, ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੱਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਧ ਲੇਖਣ (ਦੀਵਾਰ ਲੇਖਣ) ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨ-ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਲਈ 16,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਵ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਲਲਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਣਨਾਕਾਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੁਹਰਾਈ (ਪੁਨਰੀਖਣ) ਮੁਹੱਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
