ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-8 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੱਥੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਈ-ਨਾਮ (e-NAM) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,656 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ (ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ-10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 95 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
