ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਗੋਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2027, ਗੋਆ ਦਾ 14 ਮਾਰਚ 2027, ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ 2027, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ 2027 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 22 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ Bharat Electronics Limited (BEL) ਅਤੇ Electronics Corporation of India Limited (ECIL) ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
