ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰਕਰਦੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲੇਟ ਰਸ਼ਮੀ ਕੁਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਅੰਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਮੁਨਿਰਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ PMLA ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 437-A CrPC ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
