ਧਰਮ, 17 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ):ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਆਗੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 (ਜੋ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਆਰਚਡਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਾਦਰ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਪੂਮੱਤਮ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਏ. ਨਿਊਜ਼ (UCA News) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਿੰਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ “ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ” ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੰਤਰ — ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਥੋਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਈਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਈਮਨ ਦਿਗਬਲ ਟਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪੂਮੱਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਪੂਮੱਤਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (Indigenous Knowledge Systems) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ (30 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
