ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟੌਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਟੌਦੀ-ਜਟੌਲੀ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖ਼ਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਐੱਸ. ਢੇਸੀ, ਜੀਐੱਮਡੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਣਾ, ਸੀਪੀ ਸ਼ਿਵਾਸ ਕਵਿਰਾਜ, ਡੀਸੀ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ, ਏਡੀਸੀ ਸੋਨੂ ਭੱਟ, ਸੀਟੀਐੱਮ ਜੋਤੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
