Home ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ...

ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

CJM Nitika Bhardwaj Inspects Child Home, Old Age Home and Civil Hospital in Kurukshetra

0

ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ; ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ।

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬਾਲ ਕੁੰਜ ਲਾਡਵਾ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਾਡਵਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬਾਲ ਕੁੰਜ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ, ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

Exit mobile version