ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
