ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ) : ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਊਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਓ ਡੇਲਗਾਡੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ REDIM ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਾ ਬਣੇ।
