ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਹੱਥ—ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ —ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਨੌਕਰੀ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ “ਮਾਲਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮਾਲਕ / ਮੈਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਬੇਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਗਲੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿੰਦਾ ਹੈ
“ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ?”
ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
