ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਸਾਧਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ, ਖ਼ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦੂਰਭਾਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਾਲੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਕੈਮਰਾ, ਧੁਨੀ-ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਉਦਘਾਟਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਬਰ-ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਛਾਪਣਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਸੇਵਾ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਬਰ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ, ਪੱਕਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਸਮਰੱਥਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦਰਾਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਯਾਤਰਾ-ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਜੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?: ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਸਾਧਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ, ਖ਼ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦੂਰਭਾਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਾਲੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਕੈਮਰਾ, ਧੁਨੀ-ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਉਦਘਾਟਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਬਰ-ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਛਾਪਣਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਸੇਵਾ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਬਰ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ, ਪੱਕਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਸਮਰੱਥਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦਰਾਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਯਾਤਰਾ-ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਜੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)
