ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 22 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼’ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ Fact-Finding Commission ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Monitoring Committee ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ Observers ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
