ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NEET ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਸੰਸਦ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
