ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਨੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਨੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਕਾਰਨੀ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 30.8 ਅਰਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ—ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
